एक राष्ट्र, एक चुनाव (One Nation, One Election) की अवधारणा भारतीय लोकतंत्र में सुधार का एक महत्वपूर्ण
प्रस्ताव है, जो देश में बार-बार होने वाले चुनावों को एक
साथ आयोजित करने का सुझाव देती है। इसका उद्देश्य लोकसभा (केंद्र सरकार) और राज्य
विधानसभाओं (राज्य सरकारों) के चुनावों को एक ही समय पर करवाना है, ताकि चुनावी प्रक्रिया अधिक सरल, सुगम और सस्ती हो
सके। यह विचार पहली बार 1983 में विधि आयोग की रिपोर्ट में आया और तब से कई बार चर्चा में रहा है।
उद्देश्य:
चुनावी खर्च में कमी:
भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में बार-बार चुनाव कराना एक महंगा और समय-साध्य कार्य है। यदि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जाएं,
तो इससे चुनावी खर्च में भारी कमी आएगी। चुनाव आयोग,
पुलिस, सुरक्षाबल, और अन्य प्रशासनिक संसाधनों का उपयोग एक बार में किया जा सकेगा।
आचार संहिता का बार-बार लागू न होना:
चुनावों के दौरान आचार संहिता लागू होती है, जिससे सरकारों को विकास योजनाओं और निर्णयों पर रोक लगानी पड़ती है। एक साथ चुनाव होने पर बार-बार आचार संहिता लागू नहीं होगी,
जिससे विकास कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी।
संभावित चुनौतियाँ:
संवैधानिक और कानूनी संशोधन:
इस योजना को लागू करने के लिए संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता होगी। जैसे कि विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा के कार्यकाल अलग-अलग समय पर समाप्त होते हैं,
तो उन्हें एक साथ लाने के लिए कई संवैधानिक और कानूनी बदलाव करने होंगे।
राज्यों की स्वतंत्रता:
भारतीय संविधान राज्यों को अपनी विधानसभाओं के चुनाव समय पर कराने का अधिकार देता है। यदि किसी राज्य सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाता है या वहां की सरकार गिर जाती है,
तो वहां मध्यावधि चुनाव कराने की आवश्यकता होती है। इसे कैसे संतुलित किया जाएगा,
यह एक महत्वपूर्ण सवाल है।
राजनीतिक सहमति की आवश्यकता:
यह मुद्दा केवल कानूनी या तकनीकी नहीं है, बल्कि इसके लिए व्यापक राजनीतिक सहमति की भी आवश्यकता होगी। देश में विभिन्न राजनीतिक दल इस विचार पर अलग-अलग राय रखते हैं। कुछ दल इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए लाभकारी मानते हैं, जबकि कुछ इसे संघीय ढांचे के लिए खतरा बताते हैं।
कार्यकाल का अस्थिर होना:
यदि किसी राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले गिर जाता है, तो सवाल यह उठता है कि क्या सभी राज्यों या केंद्र में मध्यावधि चुनाव होंगे या किसी अन्य समाधान पर विचार किया जाएगा।
लाभ:
सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग:
बार-बार चुनाव कराने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है, उनके खर्च और प्रबंधन में भारी कमी आएगी। सुरक्षाबलों,
चुनाव अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र का एक बार में बेहतर उपयोग किया जा सकेगा।
सुसंगत नीति निर्धारण: बार-बार चुनावों के कारण नीतियों और योजनाओं पर जो रुकावटें आती हैं, वे कम होंगी। सरकारें अधिक सुसंगत और दीर्घकालिक नीतियां बना सकेंगी।
"एक राष्ट्र, एक चुनाव" एक दूरगामी और महत्वपूर्ण विचार है, जो भारतीय चुनावी प्रणाली को अधिक संगठित, आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण और विकास केंद्रित बना सकता है। हालांकि,
इसे लागू करने के लिए संवैधानिक, कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों का समाधान करना अनिवार्य है। भारत की विविधता और संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए,
इस विचार पर व्यापक चर्चा और विमर्श आवश्यक है।
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